नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस का विशेष जांच दल गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से फिर पूछताछ करेगा। दिल्ली पुलिस के आयुक्त बीएस बस्सी ने इसकी पुष्टि की है। एसआईटी ने पहले भी इस मामले में थरूर से कई सवाल-जवाब किए थे।

दिल्ली पुलिस के आयुक्त बीएस बस्सी ने बुधवार को कहा कि जिन गवाहों से अब तक पूछताछ की गई, उनके बयानों की हम गहन पड़ताल कर रहे हैं और कुछ अन्य गवाहों से पूछताछ होगी। उन्होंने कहा कि थरूर से गुरुवार को फिर पूछताछ की जाएगी क्योंकि हमें कुछ बिन्दुओं पर उनसे स्पष्टीकरण चाहिए। एसआईटी ने पांच फरवरी को थरूर के पुत्र शिव मेनन से भी पूछताछ की थी।

यह पूछने पर कि क्या थरूर के घरेलू सहायक नारायण सिंह से फिर पूछताछ की जायेगी, बस्सी ने कहा कि जो गवाह घर पर या होटल में मौजूद थे, उनसे कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बयानों की पड़ताल के बाद कुछ चीजें उभरी हैं लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

सुनंदा मामले में हस्तक्षेप से कोर्ट ने मना किया
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत की जांच में हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति जी. रोहिणी तथा न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दर्ज प्राथमिकी को देखने के बाद कहा कि मामले में पहले ही आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं और इसलिए वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने न्यायालय को बताया कि मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इसकी जांच कर रही है। इस स्तर पर जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को जनहित याचिका के जरिए नहीं उठाया जा सकता। याचिकाकर्ता के आवेदन पर सवाल उठाते हुए न्यायालय ने कहा, “यह जनहित याचिका मालूम पड़ती है। हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है।”

सुनंदा की मौत मामले में यह याचिका गैर-सरकारी संगठन एंटी करप्शन फ्रंट की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी पक्षपातपूर्ण तरीके से इसकी जांच कर रही है और इस मामले में अब तक कोई सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रगति नहीं हुई है। संगठन के वकील का कहना है कि पुलिस ने घटना के करीब एक साल बाद मामला दर्ज किया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराधों के बारे में जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस को बिना किसी देरी के प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।