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सुरक्षा परिषद का विस्तार जरूरी : सुषमा
नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को भारत की यह मांग फिर पुरजोर तरीके से उठाई कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न तो दुनिया की एक बटा छह आबादी वाला भारत और न ही सर्वाधिक देशों वाले महाद्वीप अफ्रीका का इसमें समुचित स्थान है।
सुषमा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र “आज भी 1945 की विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधि बना हुआ है।” तीसरी भारत-अफ्रीका संपादक फोरम बैठक में सुषमा ने कहा, “इस संबंध में एक बड़ा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार है। यह समझ से बाहर है कि सुरक्षा परिषद में दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप (देशों के संदर्भ में) अफ्रीका का कोई स्थाई प्रतिनिधि नहीं है।”
सुषमा ने कहा कि यह भी समझ से बाहर की बात है कि दुनिया की लगभग एक बटा छह आबादी और सभी योग्यताएं पूरा करने वाले देश भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा, “हमें इस विसंगति को दूर करने के लिए मिलकर काम करना होगा और मीडिया को इसमें एक बड़ी भूमिका निभानी है।” सुषमा ने कहा कि पेरिस में जलवायु परिवर्तन और केन्या में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक होने वाली है।
उन्होंने कहा, “इन दोनों ही बैठकों में भारत, अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों को एक साथ मिलकर रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे विकास के एजेंडे को कोई चोट न पहुंचे।” सुषमा ने दोनों देशों के बीच के समाचार मीडिया और सूचना, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सुषमा ने यहां भारत-अफ्रीका मित्रता उद्यान का उद्घाटन भी किया। उल्लेखनीय है कि तीसरा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन सोमवार से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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