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बिजनेस

स्ट्रीट फूड वेडर्स को प्रशिक्षित करेगी कोका-कोला, सरकार से किया अनुबंध

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स्ट्रीट फूड वेडर्स, कोका-कोला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई,

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नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय कंपनी कोका-कोला ने भारत सरकार की एजेंसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) के साथ अनुंबध किया है। इसके मुताबिक कोका-कोला देश भर में 50 हजार स्ट्रीट फूड वेंडर्स को साफ-सुथरे खान-पान कारोबार के लिए प्रशिक्षित करेगी।

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सोमवार को दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। एफएसएसएआई के मुताबिक सरकार ने देश की सड़कों पर बिकनेवाले खाद्य पदार्थों को लेकर ये समझौता किया है। इसके लिए कोका-कोला स्ट्रीट फूड वेंडर्स को साफ-सुथरे तरीके से खान-पान कारोबार का प्रशिक्षण देगी।

सूत्रों के मुताबिक इसकी शुरुआत पंजाब से होगी। बाद में कोका-कोला इसे देशभर में उन जगहों पर इसे शुरु करेगी, जहां कोका-कोला के बॉटलिंग प्लांट है।

कोका-कोला ने 2011 तक 2 अरब अमेरिकन डॉलर का निवेश किया है। कंपनी की योजना साल 2020 तक भारत में 5 अरब अमेरिकन डॉलर का निवेश करेगी। भारत में कंपनी में सीधे तौर पर 25 हजार और अप्रत्यक्ष रुप से डेढ़ लाख लोग काम करते हैं।

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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