शिमला | हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को बजट सत्र के पहले दिन चालू वित्तवर्ष के लिए 7,753.60 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग पेश की। राज्यपाल कल्याण सिंह के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री ने अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों को पटल पर रखा। वीरभद्र सिंह के पास राज्य के वित्तमंत्री का भी पदभार है।

अनुपूरक मांग के कुल अनुदान में 6,078 करोड़ रुपये गैर-योजनागत योजनाओं के लिए, 269 करोड़ रुपये योजना के अंतर्गत और 1,405 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। गैर योजनागत व्यय के तहत प्रमुख अनुदान में भारतीय रिजर्व बैंक से राजस्व धन के लिए 5,782 करोड़ रुपये, पुलिस और संबद्ध संगठनों के लिए 63 करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 28 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 18 करोड़ रुपये और प्राकृतिक आपदाओं के लिए 12 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र एक माह तक चलेगा। 22 बैठकों वाला यह सत्र 10 अप्रैल को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 18 मार्च को बजट पेश करेंगे। वह 1983 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर अभी तक यह उनका 18वां बजट होगा।