बिजनेस
ह्युंडई मोटर इंडिया की बिक्री 13.5 फीसदी बढ़ी
नई दिल्ली। ह्युंडई मोटर इंडिया (एचएमआईएल) ने मंगलवार को कहा कि अगस्त महीने में उसकी बिक्री 13.5 फीसदी बढ़ी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि गत महीने उसने 54,608 वाहन बेचे, जबकि अगस्त 2014 में उसने 48,111 वाहन बेचे थे।
अगस्त में घरेलू बिक्री 20 फीसदी बढ़कर 40,505 रही, जो एक साल पहले 33,750 थी। निर्यात इस दौरान 1.8 फीसदी घटकर 14,103 वाहनों का हुआ, जो एक साल पहले 14,361 वाहनों का था। कंपनी के वरिष्ठ बिक्री एवं विपणन उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा, “बिक्री में सर्वाधिक योगदान युवा छवि वाले उत्पादों का रहा, जिससे पता चलता है कि चुनौतीपूर्ण समय में भी ग्राहक नवीन और आकर्षक मॉडल को तरजीह देते हैं।” उन्होंने कहा, “आने वाले समय में बिक्री में दहाई अंकों में वृद्धि होने की उम्मीद है।”
बिजनेस
जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।
NCLT को लगाई फटकार
पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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