नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के शक को दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई।

इनमें सात राष्ट्रीय तथा 48 क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोग ने राजनीतिक दलों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

संविधान पीठ में आयोजित बैठक में जनता दल (युनाइटेड) के नेता केसी. त्यागी भी शामिल हुए, हालांकि उन्हें किन्हीं कारणों से बैठक बीच में ही छोड़कर निकलना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने बताया, “निर्वाचन आयोग के बाद आईआईटी के विशेषज्ञों ने भी राजनीतिक दलों के संदेहों को दूर करने की कोशिश की।”

वहीं, राजौरी गार्डन से भाजपा के विधायक मजिन्दर सिंह सिरसा ने कहा, “निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जा सकती।”

भाजपा नेता सिरसा के मुताबिक, “ईवीएम से छेड़छाड़ के संबंध में विभिन्न अदालतों में दायर 37 मामलों में से 30 पर फैसला आ गया है और सभी इसके पक्ष में आए हैं कि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।”

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) तथा उत्तर प्रदेश की विपक्षी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने इस साल फरवरी-मार्च में पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव के बाद ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

आप विधायक सौरभ भारद्वाज दिल्ली विधानसभा के एक विशेष सत्र के दौरान ‘डेमो’ दे चुके हैं कि ईवीएम से किस प्रकार छेड़छाड़ की जा सकती है, हालांकि निर्वाचन आयोग ने आप विधायक के ‘डेमो’ को सिरे से खारिज कर दिया है।

सभी चुनावों में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल 

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर देश की विभिन्न पार्टियों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में वोटर-वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने यहां सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, “आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष कहा है कि भविष्य में जितने भी चुनाव होंगे, उनमें वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।”