लाहौर। अगर जनादेश का सम्मान नहीं किया गया तो 1971 की तरह पाकिस्तान को फिर विभाजन का सामना करना पड़ सकता है। ये कहना है पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का। लाहौर हाईकोर्ट द्वारा शरीफ और उनके पार्टी सदस्यों के न्यायपालिका-विरोधी टिप्पणियों के प्रसारण पर रोक लगाए जाने के एक दिन बाद शरीफ की यह टिप्पणी सामने आई।

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वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने पनामा पेपर्स मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच में देश की खुफिया एजेंसियों के हिस्सा बनने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘देश के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसियों (आईएसआई और मिलेट्री इंटेलीजेंस) को ऐसे मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच दल में शामिल किया, जिसका नाता आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद को अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जनादेश का सम्मान नहीं किया गया तो देश को 1971 की तरह विभाजन का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि देश के 70 वर्ष के इतिहास में सभी 18 प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल पूरा किए बिना ही घर भेज दिया गया। शरीफ के मुताबिक वो पाकिस्तान में लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे लोगों के सहयोग से अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते।