लखनऊ। यूपी में अब 35 हज़ार पुलिस कर्मियों की भर्ती में अब लिखित परीक्षा नहीं होगी।आज हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया।हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर विरोधी दल सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक के बाद सचिवालय मे कहा कि सरकार ने पुलिसबल की कमी को देखते हुए 35 हजारसिपाहियों की सीधी भर्ती का फैसला किया है, जिसे अगले कुछ महीनों मे पूरा कर लिया जाएगा।इस भर्ती की खास बात ये है कि इसमे लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, उम्मीदवारों केहाईस्कूल और इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों और शारीरिक परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर भर्ती की जाएगी।

सरकार के इस फैसले से भले ही सूबे के युवाओ में खुसी का माहौल हो लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले से खासी नाराज़ दिखाई दे रही हैं।और अखिलेश कैबिनेट के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं।भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक का साफतौर पर कहना है कि जहां पहले से ही अखिलेश सरकार पर आरोप लगे हैं वहीं एक बार फिर से ऐसे फैसले को लेकर सरकार की मंशा उजागर हुई है। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धार्थ ने भी सपा सरकार को आडें हांथो लेते हुए कहा की सरकार को पहले अपने आयोगों को ठीक करना चाहिए।

फिलहाल यूपी में होने वाली इस भर्ती में पुलिस कर्मियों को करीब 20 हजार का मासिक वेतन मिल सकता है। इससे सरकार पर लगभग 80 करोड़ रुपएका मासिक खर्चा आएगा।गौरतलब है कि इसके पहले सरकार ने 18 हजार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की थी लेकिन मामला कोर्ट में चला गया है और हाईकोर्ट ने मार्कर या वाइटनर लगी उत्तर पुस्तीका पर सवाल खड़े करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।