बिजनेस
शेयर बाजार : फेडरल रिजर्व के फैसले पर रहेगी नजर
मुंबई। देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा और महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर निवेशकों की नजर रहेगी। अगले सप्ताह निवेशकों की नजर संसद के शीतकालीन सत्र की गतिविधियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) के आकड़ों, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और तेल की कीमतों पर भी बनी रहेगी।
बाजार सोमवार 14 दिसंबर को औद्योगिक विकास दर के आंकड़े पर प्रतिक्रिया करेगा। आंकड़ा शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी हुआ है। ताजा आंकड़े के मुताबिक, देश की औद्योगिक विकास दर अक्टूबर में 9.8 फीसदी रही, जो उम्मीद से काफी अधिक है।
सोमवार को ही सरकार नवंबर महीने के लिए थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगी। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर नकारात्मक 3.81 फीसदी थी। सोमवार को ही सरकार नवंबर महीने के लिए उपभोक्ता महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगी। अक्टूबर में उपभोक्ता महंगाई दर पांच फीसदी दर्ज की गई थी। अगले सप्ताह सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर भी निवेशकों का ध्यान रहेगा। ये कंपनियां हर महीने के मध्य और अंत में गत दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर तेल मूल्यों की समीक्षा करती हैं।
अगले सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र के घटनाक्रमों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। सत्र 26 नवंबर को शुरू हुआ है और 23 दिसंबर तक चलेगा। निवेशक खास तौर से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने से संबंधित घटनाक्रमों पर नजर लगाए रहेंगे। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण लंबित है। सरकार राज्यसभा में बहुमत में तभी आ पाएगी, जब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को जीत मिलती जाए। भाजपा को 19 महीनों के दौरान दो राज्यों- दिल्ली और बिहार में झटका लग चुका है।
अमेरिका के फेडरल रिजर्व की बैठक मंगलवार 15 दिसंबर और बुधवार 16 दिसंबर को होगी, निवेशकों को उम्मीद है कि इस बैठक में फेड दरों में वृद्धि करने का फैसला कर सकता है। फेड ने दिसंबर 2008 के बाद से अपनी दर को लगभग शून्य पर कायम रखा है। उभरती अर्थव्यवस्था को डर है कि दर बढ़ाने से वैश्विक निवेशक उभरते बाजार से बाहर निकलकर अमेरिका में निवेश करेंगे, जिस कारण उभरते बाजारों से भारी मात्रा में पूंजी का बाहर की ओर प्रवाह होगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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