उत्तराखंड
उत्तराखंड के बजट के लिए सीएम का दिल्ली में डेरा
देहरादून। केंद्र में लटके उत्तराखंड के बजट को क्लीयर कराने के लिए सीएम हरीश रावत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार को सीएम, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से मिलकर राज्य के बजट का समाधान निकालने की दरख्वास्त करेंगे।
सीएम हरीश रावत ने केंद्र में लटके उत्तराखंड के बजट को एक बार फिर यथावत पास कराने के लिए 4 जुलाई को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि यह भी अपने आप में पेचीदा मसला है, क्योंकि करीब 40 हजार करोड़ का राज्य का बजट राष्ट्रपति के विचाराधीन है, इसमें से सिर्फ विशेष अनुदान के तहत कुल 13 हजार करोड़ ही राज्य के लिए जारी किए गए हैं।
यदि विधानसभा 40 हजार करोड़ के इस बजट को फिर से पास करती है तो कई कानूनी अड़चने सामने आ सकती हैं। इसलिए हरीश रावत राज्य के बजट को लेकर केंद्र सरकार से कोई न कोई समाधान निकालने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बुधवार को रावत दिल्ली चले गए थे ताकि केंद्रीय मंत्रियों से बात कर इस पर कोई समाधान निकाला जा सके।
गुरुवार को हरीश रावत एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुछ समय के लिए राजधानी देहरादून जरूर पहुंचे हैं, लेकिन आज ही उनका फिर से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। शुक्रवार को सीएम रावत की बजट को लेकर ही वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात होनी है।
सीएम के साथ-साथ उनके सहयोगी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी सीएम के साथ वित्तमंत्री जेटली के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अब देखना होगा कि विधानसभा के विशेष सत्र से पहले उत्तराखंड के बजट पर कोई रास्ता निकलता है या नहीं।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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