पटना| बिहार विधानसभा की विशेष बैठक में मंगलवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित कर दिया गया। बिहार विधानसभा की विशेष बैठक में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर दिया गया।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में संसद से पारित 122वें संविधान संशोधन की जानकारी दी।

बिहार के वित्तमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में राज्य सरकार की ओर से जीएसटी विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि राष्ट्रहित में पहली बार राज्य और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर किसी प्रस्ताव पर सहमति देने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। वित्तमंत्री ने इस विधेयक पर सर्वसम्मति से अनुमोदन का आग्रह किया।

देश में असम के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने जीएसटी विधेयक पारित कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में घोषणा की, “संविधान के 122वें संशोधन का बिहार विधानसभा समर्थन करती है।”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बिहार जीएसटी विधेयक पर अनुमोदन का संकल्प ले रहा है। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फायदा होगा।

उन्होंने कहा, “इस विधेयक के पारित होने के बाद सारे राज्य एक तंत्र में जुड़ जाएंगे। इससे बाजार का विस्तार होगा, कालाबाजारी समाप्त होगी और कालाधन पर भी अंकुश लगेगा। अब कर में केंद्र का 33 फीसदी और बाकी का हिस्सा राज्यों में बंट जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार 10 वर्षो से जीएसटी का समर्थन कर रहा है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि सैद्घांतिक तौर पर तो विधेयक पास हो गया और नई कर प्रणाली की बुनियाद रखी गई, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कहा, “जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसी दौरान एक समान कर पर बात चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब उनके बाद की पिछली सरकारों ने जो नहीं किया, वह वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने कर दिखाया है।”

कांग्रेस के विधायक सदानंद सिंह ने जीएसटी विधेयक के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इसका प्रस्ताव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय में ही लाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तब पीछे हट गई थी। उन्होंने ही तब इसका समर्थन नहीं किया था। सिंह ने कहा कि जीएसटी से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

उन्होंने कहा कि गैर राजग शासित राज्यों में बिहार पहला राज्य है, जो इस विधेयक के साथ है, जिस राज्य ने सबसे पहले इसका समर्थन किया।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी जीएसटी विधेयक पर अपनी सहमति जताई।

विधानसभा में भाकपा (माले) विधायक महबूब आलम ने जीएसटी विधेयक का विरोध किया और वह सदन से बहिर्गमन कर गए।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी विधेयक पिछले दिनों राज्यसभा और लोकसभा में पारित हुआ था। इस विधेयक को 15 राज्यों में पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।