लखनऊ। दिल्ली की तरह राजधानी लखनऊ की फिजा में छाई जहरीली हवा (स्माग) को लेकर प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बारे में निर्देश देने के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर प्रभावी कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर नियमानुसार कड़ी की जाए।

उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित हो कि शहरों के किसी भी स्थान पर एकत्रित कूड़ा जलाया न जाए। उन्होंने आम नागरिकों की सुविधा के लिए यातायात को निरंतर गति देने के निर्देश दिए, जिससे ट्रैफिक जाम से वायु प्रदूषण न हो।

उन्होंने आगामी दो दिन के लिए स्टोन क्रेशर आदि सहित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अर्थवर्क कार्य रोकने का भी निर्देश दिया। भटनागर ने कहा कि तत्काल स्थिति से उबरने के लिए सडक़ों की सफाई कराते हुए यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि सडक़ों से धूल न उठने देने के लिए आवश्यकतानुसार पानी का छिडक़ाव भी कराया जाए, ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि नगरीय कूड़े को कतई न जलाया जाए तथा आवश्यकतानुसार जल छिडक़ाव सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्य सचिव ने पॉलीथीन के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह सुनिश्चित कराया जाए कि किसानों द्वारा अपने खेतों में कृषि अपशिष्ट को न जलाया जाए।

परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण की चेकिंग एवं रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में सचल जांच वैन की व्यवस्था की गई है। बैठक में उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी एस.आर. सचान ने बताया कि प्रदेश में वायु प्रदूषण का प्रभाव दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम है। वायु की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करने के लिए लखनऊ शहर के सात स्थानों पर मैनुअल स्टेशन एवं एक स्थान पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे स्वचालित वायु प्रदूषण अनुश्रवण केंद्र के अलावा अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण अनुश्रवण उपकरण लगाए गए हैं, जिनके द्वारा नियमित वायु की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है।

मुख्य सचिव द्वारा उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जनहित में सुरक्षा संबंधित व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एडवाइजरी तत्काल जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला, सचिव अवस्थापना एवं सचिव औद्योगिक विकास अलकनंदा दयाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।