उत्तराखंड
सीबीआई ने स्टिंग मामले में हरीश रावत को समन जारी किया
नई दिल्ली | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक ‘स्टिंग’ वीडियो मामले में शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन जारी किया। वीडियो में रावत कथित तौर पर विधानसभा में समर्थन के लिए रिश्वत देने की पेशकश करते दिखाई पड़ रहे हैं। एक लिखित दस्तावेज में सीबीआई ने रावत से एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में 26 दिसंबर को पेश होने को कहा है।
एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया है कि रावत से उन मुद्दों के बारे में पूरी जानकारी लेने को लेकर पूछताछ होगी, जो जानकारियां वह इस साल जून में हुई पूछताछ के दौरान नहीं दे पाए थे। सीबीआई ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जून में दो बार पूछताछ की थी।
रावत ने हालांकि कहा कि उन्होंने सीबीआई को पूर्ण सहयोग दिया था।
स्टिंग वीडियो में कथित तौर रावत 28 मार्च को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस के बागी विधायकों को समर्थन के लिए रिश्वत देने की पेशकश करते दिख रहे हैं। लेकिन बहुमत साबित करने से एक दिन पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था।
रावत ने आरोपों से इनकार किया और वीडियो को फर्जी बताकर उसे खारिज कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उन्हें कैमरे में कैद किया गया।
कांग्रेस के बागी विधायकों द्वारा बजट के खिलाफ मतदान करने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट का दौर शुरू हुआ था।
सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की जांच के लिए 25 अप्रैल को प्रारंभिक जांच शुरू की थी।
एजेंसी के मुताबिक, वीडियो टेप सही निकला।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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