नई दिल्ली | राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लगभग 13 करोड़ गरीब जुड़े हुए हैं।

बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा, सभी सरकारी नीतियों का उद्देश्य गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का कल्याण करना है।

उन्होंने विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ‘अंत्योदय’ (एक मानववाद) की धारणा का अनुसरण कर रही है।

उन्होंने कहा, “गरीबों और दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक शुरू किया गया। इन क्षेत्रों में 26 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए।”

मुखर्जी ने आगे कहा, “मेरी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर आवासहीन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मुखर्जी ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5.6 करोड़ रुपये का ऋण अनुमोदित कर दो लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार राजनीतिक पार्टियों से चर्चा के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए निर्वाचन आयोग के किसी भी फैसले का स्वागत करेगी। राष्ट्रपति ने बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में धन-बल के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाते हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव पर चर्चा करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने कहा, “मेरी सरकार राजनीतिक पार्टियों से चर्चा के बाद निर्वाचन आयोग के किसी भी फैसले का स्वागत करेगी।”