देहरादून। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने रोजगार गारंटी कार्ड लांच किया – हर संग हरदा  के तहत यह लांच किया गया परन्‍तु चुनाव आयोग ने एक्‍शन ले लिया।

कांग्रेस द्वारा रोजगार गारंटी कार्ड लांच करने के बाद चुनाव आयोग ने काग्रेस को नोटिस भेज कर 48 घण्‍टे मे मांगा जवाब, कांग्रेस ने किस आधार पर लांच किया रोजगार गारंटी कार्ड-

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस पार्टी को बिना अनुमति के प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता कार्ड के वितरण पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को अग्रिम निर्देशों तक कांगे्रस पार्टी द्वारा वितरित किये जा रहे बेरोजगारी भत्ता कार्ड के वितरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए निर्देश भी दिये गये है।

नोटिस में कहा गया है कि ’’दिनंाक 23 जनवरी, 2017 के पत्र के माध्यम से Additional CEO कमेटी द्वारा स्पष्ट रूप से बेरोजगारी भत्ता कार्ड की अनुमति प्रदान करने से मना किया गया है। इसके उपरान्त भी मीडिया माध्यमों से यह संज्ञान में आया है, कि आपकी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में इस प्रकार के बेरोजगारी भत्ता कार्ड का वितरण आम जन में किया जा रहा है।

Additional CEO कमेटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्ध आपकी पार्टी द्वारा सक्षम स्तर(मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के समक्ष कोई अपील भी नही की गई और न ही आपको पुनः कोई ऐसी अनुमति प्रदान की गई है। कृपया पत्र प्राप्ति के 48 घंटो के भीतर स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ऐसा कार्य किया गया और क्यों न इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की संस्तुति की जाए’’।

शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी के एक प्रचार वीडियो की शिकायत की गई। जिसमें श्री हरीश रावत को चुने जाने के संदेश के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की तस्वीरों के गलत चित्रण की बात कही गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम द्वारा उक्त शिकायत पर कांग्रेस पार्टी से 48 घंटे में सफाई माँगी गयी है। साथ ही चूँकि श्री रावत जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। इसलिए सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसी प्रकार श्री रावत द्वारा प्रचार में उपयोग किए जा रहे व्हाट्स एप नम्बर और वाॅयस मेल की शिकायतों को भी जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण और कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। खेल विभाग द्वारा खेल पुरस्कारों से सम्बंधित विज्ञप्ति के प्रकाशन पर सचिव खेल से रिपोर्ट माँगी गयी है, कि क्या यह आदर्श आचार संहिता के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है।