प्रादेशिक
काला गाउन पहन डिग्री लेना शिक्षा का अपमान : महंत अवधेशपुरी
भोपाल । दीक्षांत समारोह में गाउन पहनने की बाध्यता न हो, इस विदेशी पंरपरा को तुरंत खत्म किया जाए। इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से अपनी आवाज बुंलद करने वाले मध्यप्रदेश के महंत डॉ. अवधेशपुरी महाराज की मांग पर केंद्र सरकार की विश्वविद्यालय समन्वय समिति ने एक कमेटी का गठन किया।
गाउन पर बैन को लेकर उनकी मांग इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गूंज रही है। हो सकता है कि किसी भी वक्त गाउन पहनने को लेकर केंद्र सरकार बंदी के आदेश पारित कर दे। इस मुद्दे पर संवाददाता रमेश ठाकुर ने डॉ. अवधेशपुरी महाराज से विस्तृत बातचीत की।
जब उनसे पूछा गया कि गाउन बंदी को लेकर आपकी मांग मध्यप्रदेश से दिल्ली तक पहुंच गई है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, “2014 में मुझे अपनी पीएचडी की उपाधि लेनी थी। मुझे गाउन पहनने को कहा गया, मैंने मना कर दिया। मैंने भारतीय परिधान में डिग्री लेने का आग्रह किया। उसी दिन मैंने मध्यप्रदेश सरकार को एक खत लिखा, जिसमें पूरे प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में डिग्री ग्रहण के दौरान गाउन पहनने पर प्रतिबंध की मांग की।”
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने मेरे खत पर गंभीरता से विचार किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से वह खत वाइस चांसलर के पास राय लेने को भेजा। उन्होंने मेरे खत का समर्थन किया। इसके बाद मेरी मांग पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। कई लोग दीक्षांत समारोह में गाउन पहनने से मना करने लगे। इसके बाद मैं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मिला। उन्होंने सदन समिति में मेरी मांग रखी, जिस पर अधिकांश सदस्यों ने मेरी मांग का जायज माना।”
अवधेशपुरी ने कहा, “अब मामला प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गाउन पर बैन को लेकर देर-सबेर फैसला ले लिया जाएगा। रोहतक की एमडीयू और रेवाड़ी की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वे अब इस परिधान को लागू नहीं करेंगे।”
दीक्षांत समारोह में डिग्रियां लेते वक्त काला गाउन पहनने की परंपरा दशकों पुरानी है, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? इसके जवाब में कहा, “दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कृति के खिलाफ है। दरअसल काला गाउन हमें आज भी गुलामी का अहसास कराता है। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने के दौरान जो गाउन (रोब) डाला जाता है वह पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है। एक तरफ हम स्वदेशी होने की बात करते हैं दूसरी तरह हम अंग्रेजों द्वारा स्थापित रिवाज को अब भी मनाते हैं। आखिर क्यों?”
उन्होंने कहा, “हिंदुस्तान जब अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में बंधा था तब लार्ड मैकाले की शिक्षा शुरू की गई थी। तब यहां इंग्लैंड की परंपराओं को लागू किया गया और तभी से भारत में उन्हीं की रिवाजों को निभाया जाता रहा है। जो भी विद्यार्थी स्नातक करने के बाद डिग्री लेता है तो उसे काला गाउन पहनने पर बाध्य किया जाता है। इसे रोब भी कहा जाता है। हालांकि संकाय के हिसाब से इसका रंग भी बदला जाता रहा है। लेकिन इस रिवाज को बदलने की आवाज अब चारों ओर उठ खड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है केंद्र की मोदी सरकार जल्द अंग्रेजी परंपरा को खत्म कर देशी ड्रेस कोड लागू करेगी।”
कई राज्यों द्वारा समर्थन के मांग पर उन्होंने कहा, “कोई विरोध करेगा इसका सवाल ही नहीं उठता। आप जल्द देखेंगे, वह दिन दूर नहीं जब भारतीय परिधान में विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। जल्द ही पूरा भारत एक ही रंग में रंगा नजर आएगा। राजस्थान सरकार ने दीक्षांत समारोह में काले गाउन की जगह सफेद ड्रेस पहनने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उनके शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने पिछले साल ही ऐलान कर दिया था कि अंग्रेजों के समय से चलती आ रही यह ड्रेस रिवाज जल्द ही इतिहास बनने जा रही है। नया ड्रेस कोड निजी विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा।”
उन्होंने कहा, “राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी मेरी मांग की वकालत करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ अभी तक शिक्षा में कांग्रेस सरकार अंग्रेजों के मार्गदर्शन पर चल रही थी, उसे बंद करना बहुत जरूरी है।”
गाउन की जगह क्या उपयोग करने की मांग है, के जवाब में अवधेशपुरी ने कहा, “गाउन की जगह भारतीय परिधान में डिग्रियां दी जाएं। डिग्री लेते वक्त विद्यार्थियों के गले में हमारी देशी संस्कृति के अनुरूप लाल रंग के पटके होने चाहिए। छात्रों के लिए सफेद पेंट और शर्ट और छात्राओं के लिए सलवार-कुर्ता ड्रेस कोड तय करने की मांग की है। गाउन न अपनाने की मांग मेरे अकेले की नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में इस परंपरा को खत्म ही कर दिया है।”
उन्होंने कहा, “हरियाणा सरकार के मौजूदा वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी गाउन पहनने से मना कर दिया था। उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि पुराने प्रतीक और चिह्न् छोड़कर मौलिक संस्कृति के प्रतीकों को स्वीकार किया जाए। इसके बाद हरियाणा की कई विशविद्यालय में गाउन पहनने का चलन बंद हो गया। गाउन का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा। देश में कोई भी मुद्दा होता है उसे हिंदू-मुस्लिम बना दिया जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर सभी समुदाय एक साथ खड़े हैं।”
गाउन पर बैन से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव पर महाराज ने कहा, “हम शिक्षा का आधुनिक स्वरूप देशी संस्कृत में बिखरता देखना चाहते हैं, जिसमें संस्कार और संस्कृति की छटा साफ दिखाई पड़े। यही वजह है कि आज स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में गीता को शामिल की जा चुका है। योग की शिक्षा भी शुरू हो गई है।”
उन्होंने कहा, “काला गाउन जब भी हम देखते हैं तो गुलामी की तस्वीर अनायास हमारे आंखों के आगे तैरने लगती है। इसलिए अंग्रेजों की परंपरा को बंद करने का समय है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए खुद विश्वविद्यालयों के वीसी आगे रहे हैं। इस मुद्दे पर अगर वोटिंग कराई जाए तो मत शत-प्रतिशत पक्ष में पड़ेंगे।”
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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