नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी पर रोक लगाने की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पर्रिकर को 16 मार्च को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से इससे पहले सभी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल मृदुला सिन्हा के फैसले को सप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

पर्रिकर को मंगलवार शाम सीएम पद की शपथ लेनी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन अदालत ने कांग्रेस से ही कई सवाल पूछ डाले। कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा है कि अगर आपके पास संख्या है तो संख्याबल के साथ गवर्नर के पास क्यों नहीं गए?

इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की है। याचिककर्ता ने कोर्ट से कहा है कि भाजपा ने सरकार बनाने के लिए संवैधानिक प्रथाओं का उल्लंघन किया।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस से पूछा है कि क्या उन्होंने गोवा में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से कोई संपर्क किया है क्?या? कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या उनके पास बहुमत के नंबर है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हरीश साल्वे और कांग्रेस की तरफ से मनु सिंघवी ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा।

उल्लेखनीय है कि गोवा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 21 सीटों की जरूरत है। भाजपा को हालांकि 13 सीटें मिली हैं, लेकिन उसने अन्य विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जबकि कांग्रेस यहां चूक गई। विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने की वजह से वह सोमवार को सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाई।