Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

भारतीय सेना ने डोकलाम में सेना हटाने की प्रक्रिया शुरू की

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय सेना ने सोमवार को डोकलाम के आसपास के क्षेत्र से सेनाएं हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चीन भी अपने सैनिकों को वहां से हटा रहा है। सैन्य सूत्रों ने यह जानकारी दी। चीन और भारत के बीच डोकलाम में लगभग तीन महीने के गतिरोध के बाद सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी है।

भारत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों ओर से सेनाओं को हटाया जाएगा।

डोकलाम से भारतीय सैनिकों को सोमवार दोपहर बाद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

डोकलाम सीमा पर भारत के लगभग 350-400 जवान तैनात हैं। भारत ने तब तक डोकलाम से अपने सैनिकों को हटाने से इनकार कर दिया था, जब तक चीन भी अपने सैनिकों को हटाना शुरू नहीं कर देता।

डोकलाम, सिक्किम सेक्टर में भारत-भूटान-चीन तिराहा, पर भारतीय सैनिकों ने चीन को सड़क का निर्माण करने से रोक दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच गतिरोध पैदा हुआ।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि दोनों देश डोकलाम से अपनी सेनाएं हटाने पर सहमत हो गए हैं।

विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, बीते कुछ सप्ताह में भारत और चीन डोकलाम पर हुई घटना के बावजूद दोनों देशों ने इस मुद्दे पर राजनयिक संपर्क बनाए ्ररखा। इस वजह से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सके एवं अपनी चिंताओं और हितों को साझा कर पाए।

बयान के मुताबिक, इस आधार पर डोकलाम पर सेनाओं को हटाने पर सहमति बनी है, जो जारी है।

Continue Reading

नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

Published

on

Loading

कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

Continue Reading

Trending