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नेशनल

उप्र : स्कूल वैन ने अधेड़ को रौंदा, मौत

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फतेहपुर, 31 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के कोरवां में अपनी पुत्री की ससुराल गए एक 55 वर्षीय अधेड़ को गुरुवार सुबह स्कूल वैन ने रौंद दिया जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार मलवां थानाक्षेत्र के चखेड़ी गांव निवासी हबीब शाह का पुत्र रफीक शाह बुधवार सुबह अपनी पुत्री सफीकुन निशा की ससुराल बिन्दकी कोतवाली क्षेत्र के कोरवां गांव गया था। गुरुवार सुबह वह शौचक्रिया के लिए जंगल जा रहा था तभी विपरीत दिशा से बच्चों को लेकर जा रही सीपीएस स्कूल की वैन ने उसे रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

उधर घटना के बाद चालक मौके पर वाहन छोड़कर भाग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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