भोपाल, 26 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों की सूखा रिपोर्ट 30 सितंबर तक तैयार कर ली जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि 30 सितंबर तक केंद्र सरकार के सूखा मेन्युअल-2016 के मानदंडों के अनुसार, जिलों से सूखे की रिपोर्ट तैयार कराएं। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त कम वर्षा, लगातार चार हफ्तों तक अवर्षा, भूमि की नमी में कमी, भूजल स्तर की कमी, बोनी का क्षेत्रफल कम रह जाना, जलाशयों में जलस्तर की कमी जैसे मानदंडों के आधार पर जिले में सूखे की स्थिति का आकलन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आकलन के बाद ही प्रभावित जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण संभव होता है। साथ ही उन्होंने कम वर्षा की स्थिति देखते हुए उपयुक्त फसलों की बोनी के संबंध में योजना बनाने के निर्देश दिए।

ज्ञात हो कि राज्य के साठ फीसदी से अधिक हिस्से में कम बारिश हुई है, और मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है। फसलें चौपट हो रही हैं, किसानों में असंतोष है। सरकार हर हाल में किसानों के असंतोष को कम करना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने संभागायुक्तों को निर्देश दिए कि वे किसानों के व्यापक हित में उदारतापूर्वक राहत देने के लिए सर्वेक्षण करवाएं। जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उन सभी जिलों के लिए कार्य-योजना बनाएं, जहां बोनी नहीं हो पाई है और वहां के प्रभावित किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा राहत उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

बैठक में बताया गया कि चम्बल, ग्वालियर और सागर संभागों के जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जबकि मालवा और महाकौशल के जिलों में औसत वर्शा हुई है।

बैठक में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव बी़ पी़ सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एस़ क़े मिश्रा एवं अशोक वर्णवाल, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव अरुण पाण्डे, मुख्यमंत्री के सचिव हरिरंजन राव एवं विवेक अग्रवाल तथा वरिष्ठ अधिकारी और सभी संभागों के आयुक्त उपस्थित थे।