नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ट्रिपल तलाक पर एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को अब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ‘मुस्लिम महिला(विवाह संरक्षण अधिकार) विधेयक, 2017 को तीन तलाक संबंधित विधेयक के रूप में जाना जाता है। तीन तलाक मुसलमानों में मौखिक रूप से तलाक देने का एक तरीका है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक में इस तरीके से तलाक देने पर सजा का प्रावधान है। विधेयक में महिलाओं को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे तीन तलाक की स्थिति में भरण पोषण की मांग कर सकती हैं।

प्रस्तावित कानून में तुरंत तलाक को गैरजमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लायी है। ये कानून सिर्फ तीन तलाक (इंस्टेंट तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को इस्टेंट तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा।

मोदी सरकार तीन तलाक पर जो कानून लाने जा रही है उसमें इस बात के विशेष प्रावधान किए जाएंगे कि किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक- मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक अवैध होगा। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति तलाक देगा उसको जेल और जुर्माना हो सकता है।