नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ‘आप’ के विधायकों के खिलाफ लाभ का पद मामले में जुलाई 2015 में याचिका दायर करने वाले वकील प्रशांत पटेल ने कहा है कि इसके लिये उन्हें एक पुस्तक से प्रेरणा मिली थी। वकील प्रशांत पटेल द्वारा दायर की गई इस याचिका में ‘आप’ आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर लाभ का पद संभालने का आरोप लगाया गया था। उच्च पद पर आसीन सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी गई अपनी राय में कहा है कि लाभ का पद रखने को लेकर इन 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाना चाहिए।

विधायकों की अयोग्यता की सिफारिश को राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की इन 20 सीटों पर उप-चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास याचिका दायर करने वाले वकील प्रशांत पटेल से पूछा गया कि यह विचार उनके मन में कैसे आया, इस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘दिल्ली सरकार की शक्तियां और सीमाएं’ में इस विषय पर एक अध्याय था।

उन्होंने कहा, मैंने लाभ का पद के संबंध में याचिका दायर की थी और इसे जुलाई 2015 में स्वीकार किया गया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ‘बीजेपी’ और कांग्रेस ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं की। वो नियुक्तियां भी अवैध थीं, लेकिन उसपर किसी ने आपत्ति नहीं की।

वहीं, प्रशांत ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग ने आप विधायकों का पक्ष सुनने के लिये उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने आप द्वारा लगाए गए आरोप- ‘भाजपा के इशारे पर दायर किया हुआ मामला’ भी सिरे से खारिज कर दिया। ​आगे प्रशांत पटेल ने कहा, जुलाई 2016 से मार्च 2017 के बीच 11 सुनवाई हुई और प्रत्येक सुनवाई 2-3 घंटे चली। पटेल को इंदिरा जयसिंह जैसी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया। कई अन्य शीर्ष वकीलों ने भी भारतीय जनता पार्टी ‘भाजपा’ और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।