नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायाल ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर जानकारी मांगी। न्यायालय ने तेजी से फैल रही इस संक्रामक बीमारी की जांच सस्ता किए जाने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय निकायों और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया और चार मार्च तक जवाब देने के लिए कहा। खंडपीठ ने कहा, “मामले पर अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं, उनकी विस्तृत जानकारी के साथ अपनी प्रतिक्रिया सौंपे।” अधिवक्ता गौरव बहल की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार को चाहिए स्वाइन फ्लू (एच1एन1) की जांच के लिए शहर में और ज्यादा प्रयोगशालाएं बनाई जाएं और इस बीमारी की जांच सस्ती होनी चाहिए। बहल ने कहा, “सरकार को ज्यादा से ज्यादा जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जहां जांच सस्ता हो। इस समय जांच की कीमत 4,500 रुपये है, इसे कम किया जाना चाहिए।”

उन्होंने न्यायालय को बताया कि इस समय दिल्ली में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए मात्र तीन प्रयोगशालाएं हैं। उन्होंने कहा, “सरकार को तत्काल सभी सरकारी अस्पतालों में ज्यादा प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए, जहां स्वाइन फ्लू की जांच कराई जा सके।” याचिका में जानलेवा बीमारी साबित हो रही स्वाइन फ्लू के संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने पर सरकार को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा समय में मान्यता प्राप्त जांच प्रयोगशालाएं बेहद सीमित हैं और जांच का खर्च बहुत ज्यादा है। सरकार को तत्काल और प्रयोगशालाएं खोलने की जरूरत है, जहां दिल्ली वासियों की सस्ती कीमत पर जांच हो सके। याचिका में कहा गया कि सरकार को सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू का उपचार और दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं और दिल्ली के सभी अस्पतालों एवं नर्सिग होम में पर्याप्त और जरूरत के अनुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं।