नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कुछ संगठनों द्वारा कथित भारत बंद के ऐलान को लेकर देश के तमाम राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चाक-चौबंद रखने और हिंसा रोकने के लिए सभी राज्यों को एडवायजरी जारी कर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। देश के इतिहास में भी संभवत: यह पहला मौका है जब किसी नामचीन संगठन के आह्वान के बिना ही मंगलवार को देशव्यापी बंद की सनसनी फैली हुई है।

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सोशल मीडिया से फैली इस सनसनी का आलम यह है कि कुछ जगहों पर ऐहतियातन एसएमएस-इंटनरेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कुछ जगहों पर स्कूल-बाजार बंद रखने के ऐलान के साथ धारा-144 लागू की गई है।

दरअसल, एससी-एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों में भारी हिंसा हुई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोग 10 अप्रैल को एक और भारत बंद का ऐलान करने लगे। इन लोगों और कुछ कथित संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट मेसेज में आरक्षण के खिलाफ एकजुट होने और देश भर में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने का आह्वान किया गया था।