नितिन गोपाल

जम्‍मू–कश्‍मीर। कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार अपने गठन के एक पखवाड़े के भीतर ही संकट में घिरती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जम्मू-कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा पाकिस्तान और आतंकियों की प्रशंसा से उठा शोर अभी थमा भी नहीं था कि मुफ्ती ने दूसरा धमाका कर दिया। इस बार उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड खुद ही ध्वस्त कर दिया और बयानबाजी से आगे बढ़ते हुए अलगाववादी नेता मसरत आलम को जेल से रिहा कर दिया। मुफ्ती के इस कदम के क्या मायने हैं इसे जानने के लिए मसरत के बारे में जानना बेहद जरूरी है। कश्मीर मुस्लिम लीग का प्रमुख मसरत आलम वर्ष 2010 में घाटी में हुए राष्ट्रविरोधी प्रदर्शनों का मुख्य आरोपी था।

पुलिस ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। उसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किया था। इन राष्ट्रविरोधी प्रदर्शनों में 120 लोगों की मौत हुई थी। आलम को आखिरी बार 19 जून 2014 को दबोचा गया था। उस पर छह बार पीएसए लग चुका है।

मुफ्ती ने अपनी गठबंधन सहयोगी भाजपा को न तो इस निर्णय की जानकारी दी और न ही उसके आला नेताओं को विश्वास में लिया। और तो और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता का बचाव करते हुए साफ कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि भाजपा-पीडीपी गठबंधन कितने समय तक चलता है। चिंता इस बात की है कि हमने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) रियासत के विकास के लिए बनाया है, उस पर कितना अमल होता है।

वहीं भाजपा हमेशा से मसरत की रिहाई की प्रबल विरोधी है। प्रदेश भाजपा ने इस निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने पीडीपी के साथ राज्य के विकास के मुद्दे पर गठबंधन किया है। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो प्रदेश या प्रदेश की जनता के हित में न हो। वैसे भी धारा 370, सैन्य विशेषाधिकार जैसे कई मुद्दों को पर उसका पीडीपी से मतविभेद है लेकिन घाटी में पहली बार सरकार बनाने की राह में उसने इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मसरत की रिहाई के बाद इन मुद्दों के उखड़ने की पूरी आशंका है।

भाजपा के लिए इधर कुआं, उधर खाई जैसी स्थिति है। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली भाजपा अगर अब चुप रहती है तो विपक्षी दल उस पर सवाल उठाएंगे। उसके अपने समर्थकों का भी मोहभंग हो सकता है। इसके विपरीत अगर वह कड़ा विरोध करते हुए सरकार से हाथ खींचती है तो उसे दोबारा चुनाव की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद भाजपा इतनी जल्दी ये जोखिम उठाने के पक्ष में निश्चित ही नहीं होगी। दूसरा बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव का समय भी बहुत दूर नहीं है। ऐसे में गेंद अब भाजपा के पाले में है और देखना यह है कि मुफ्ती के इस दांव पर क्या पैंतरा आजमाएगी।