नई दिल्ली। चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे लालू यादव की मुश्किलों में और इजाफा होता नजर आ रहा है। ताजा मामला उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के चुनाव चिह्न से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने राजद को नोटिस जारी कर सवाल पूछा है क्यों न पार्टी पर चुनाव चिह्न से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाए?

दरअसल आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट न देने पर राजद को नोटिस जारी किया है। साथ ही 20 दिनों के भीतर इसका जवाब देने को कहा है। आयोग ने कहा कि जवाब न मिलने पर पार्टी का चुनाव चिह्न रद्द किया जा सकता है।

चुनाव आयोग का कहना है कि बार-बार कहने के बाद भी राजद ने अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। आयोग ने इस मामले में राजद को कारण बताओ नोटिस जारी की है। नोटिस में चुनाव आयोग ने पूछा है कि राजद द्वारा चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना करने पर पैरा 16 के तहत क्यों ना चुनाव चिह्न वापस लेना चाहिए। आयोग ने बताया है कि राजद ने आठ रिमाइंडर के बावजूद वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शानुसार प्रत्येक पार्टी को हर वित्तीय वर्ष के अगले साल 31 अक्टूबर तक वार्षिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पेश करनी होती है लेकिन राजद ने 31 अक्टूबर 2015 तक वर्ष 2014-15 के लिए अपनी रिपोर्ट नहीं पेश की है।

इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव थी पार्टी की लालटेन का सिम्बल छिन सकता है। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लग सकता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि पार्टी आयोग के नोटिस का क्या जवाब देती है।