नई दिल्ली| कोयला नीलामी के दूसरे दौर में अबतक पेश 12 ब्लॉकों से कोयला उत्पादक राज्यों को 55 हजार करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, पहले दौर की नीलामी में 19 ब्लॉक रखे गए थे और इससे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र को अगले 30 सालों तक कुल 1,09,000 करोड़ रुपये मिलने तय हो गए हैं।

कोयला मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक, इस तरह दोनों दौर की नीलामी से अबतक कोयला उत्पादक राज्यों को कुल 1,64,000 करोड़ रुपये मिलने तय हो गए हैं। सोमवार को दो और ब्लॉकों की नीलामी हो रही है और शुक्रवार को वर्तमान दौर के आखिरी दिन एक और ब्लॉक नीलामी के लिए रखा जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि इसमें 25 हजार करोड़ रुपये की रॉयल्टी शामिल नहीं है।

43 ब्लॉक विशेष तौर पर सरकारी कंपनियों को आवंटित किए जाने के लिए अलग रखे गए हैं और इसके लिए एनटीपीसी, सेल और दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 107 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

केंद्रीय कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने प्रथम दौर की नीलामी के बाद कहा था, “छत्तीसगढ़ को 47,552 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 35,588 करोड़ रुपये और झारखंड को 12,622 करोड़ रुपये मिलेंगे।”

नीलामी को मिल रही बोली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी उत्साहित हैं।

गत सप्ताह उन्होंने प्रथम दौर की नीलामी की ओर इशारा करते हुए कहा, “11 महीने में हमने यह कर दिखाया है। कुल 204 ब्लॉकों में से सिर्फ 19 ब्लॉकों की नीलामी से हमारे देश को 1,10,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।”

उन्होंने कहा, “कल्पना कीजिए कि सभी 204 ब्लॉकों की नीलामी से कितनी आय होगी।” देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सभी 204 ब्लॉकों की नीलामी से 1,86,000 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का अनुमान रखा था।