पटना| बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने बुधवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सुशासन, पारदर्शिता, समावेशी विकास की राह पर चल रही है। राज्यपाल ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियों की भी चर्चा की तथा नई नीतियों का भी उल्लेख किया।

बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, “सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सरकार की प्राथमिकता न्याय के साथ विकास की रही है तथा विधि-व्यवस्था बहाल कर कानून का राज्य उपलब्ध कराना है।”

उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कराना सरकार की प्राथमिकता है।

राज्यपाल ने कहा कि अब तक 278 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और वे समाज की मुख्य धारा में शमिल हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम जारी है। बिजली में सुधार के लिए नई तकनीक और प्रबंधन को ठीक किया गया है।

कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार हरित क्रांति लाने के दिशा में अग्रसर है। राज्य में हरियाली मिशन के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरित प्रदेश बनाने के लिए 24 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार की नई नीति में शामिल है। राज्य में नए विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा छात्रों का नामांकन भी विद्यालयों में बढ़ा है।

सड़क विकास की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पिछले वर्ष 59,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है।

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने कई बार हंगामा किया तथा राज्यपाल भी उन्हें शांत कराते नजर आए।