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प्रादेशिक

आप पीएम आवास तक करेगा विरोध मार्च, चार मुख्यमंत्रियों का केजरीवाल को खुलकर समर्थन

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आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और कार्यकर्ता उपराज्यपाल आवास पर धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को तवज्जो नहीं देने के विरोध में रविवार को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगे।

आप के प्रवक्ता पंकज गुप्ता ने शनिवार को मीडिया से कहा, “दिल्ली एक ऐसा विशाल प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जैसा हमने पहले किया था, जिसने इसके राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया था।” उन्होंने कहा, “हमने यथासंभव पूरी कोशिश की, लेकिन वे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।”

पंकज गुप्ता ने कहा कि न केवल पार्टी कार्यकर्ता, बल्कि आम जनता भी इस मार्च में हिस्सा लेगी, जोकि रविवार को मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से शुरू होगा।

अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन और गोपाल राय के साथ सोमवार शाम से उपराज्यपाल के आवास-सह-कार्यालय ‘राज निवास’ में धरना दे रहे हैं। जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल पर हैं।

केजरीवाल दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों की अघोषित हड़ताल समाप्त करवाने, काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गरीबों के घर राशन पहुंचाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं।

नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने आए पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर छह दिन से राजनिवास में धरना दे रहे अरविंद केजरीवाल के प्रति समर्थन प्रकट करते हुए उम्मीद जताई कि इस संवैधानिक संकट का हल जल्द निकाल लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की जनता ने जिसे जनादेश दिया है, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। तरह-तरह की बधाएं डालकर दिल्ली सरकार को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वह भाजपा की विरोधी है।

उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के आवास पर जाकर धरना देना पड़े, यह बहुत ही दुख की बात है। छह दिन हो गए हैं, लेकिन उपराज्यपाल केजरीवाल से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जिससे संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को नीति आयोग की कार्यकारी परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका आयोजन यहां राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इस बैठक में परिषद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए गए कदमों, प्रमुख योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष व अन्य की प्रगति शामिल है। दिन भर चलनेवाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल समेत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग लेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आईएएस अधिकारी दबाव में हैं और उनकी हड़ताल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) से प्रेरित है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी उनका रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह भाजपा के साथ हैं या दिल्ली की जनता के साथ।

केजरीवाल ने कहा, “मेरे पास एक चपरासी का भी तबादला करने की शक्ति नहीं है, पर दीक्षित के पास अधिकारियों का तबादला करने और भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी भी करवाने की शक्ति थी।”

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों की हड़ताल 17 जून से पहले समाप्त करने का निर्देश दें, ताकि वह (केजरीवाल) नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकें।

(इनपुट आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश

योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच

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लखनऊ |  योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।

लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान

राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।

हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।

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