मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। मोदी सरकार मानसून सत्र के दौरान होने वाली 18 बैठकें में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है। लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया।

​अविश्वास प्रस्ताव पर इसी शुक्रवार को चर्चा कराए जाने के बाद मत विभाजन होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सात घंटे का समय तय किया गया है।  खबरों के मुताबिक इस दिन प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज स्थगित रखा जाएगा और सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी।

मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं..ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है।

इस मसले पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है और ‘नंबर गेम’ के लिहाज से विपक्ष काफी मजबूत है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, ‘अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भी कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के रूप में अहंकार दिखाया था और उस वक्त भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा।’

अगर आंकड़ों को देखें तो 535 सदस्यों वाली लोकसभा में भाजपा और इसके सहयोगी दलों के सदस्यों की कुल संख्या 311 है। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को बहुमत के लिए 272 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे में ‘नंबर गेम’ के लिहाज से इस अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा व इसके सहयोगी दलों का पलड़ा भारी लगता है।