नई दिल्ली। मोदी सरकार में सहयोगी दल एलजेपी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन की मांग की थी। जिसको पारित करने के लिए सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान ने सरकार को आगाह किया था कि सरकार अगर ऐसे नहीं करती तो पार्टी दलित विरोधी बन जाएगी। जिसके बाद सरकार ने मंजूरी दे दी।

मोदी सरकार संशोधित बिल को मौजूदा संसद सत्र में ही पेश करेगी

इस मसले पर एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार की दलित विरोधी छवि बनने का दावा किया था। जिसके बाद अब मोदी सरकार ने बिल में संशोधन का फैसला किया है।

दलित संगठनों ने कई राज्यों में किया था विरोध प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल की शुरुआत में एससी-एसटी एक्ट के कुछ अहम प्रावधानों को ये कहते हुए निरस्त कर दिया था, कि उनका दुरुपयोग देखा गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित संगठनों ने कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके चलते कई जगह हिंसक घटनाएं भी सामने आई थीं।

पासवान ने दी थी सड़कों पर उतरने की चेतावनी

कोर्ट के उस फैसले के बाद से ही मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि दलितों का नेतृत्व करने वाले एनडीए के सहयोगी दलों ने भी सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की थी। यहां तक कि पासवान ने मोदी सरकार को 9 अगस्त से पहले इस संबंध में संशोधन लाने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी।