महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने आंध्रप्रदेश के मुख्‍यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत 15 अन्य के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 सितंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, साल 2010 में गोदावरी नदी की बाबली परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने के एक मामले में महाराष्ट्र की कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

Arrest warrant has been issued by Maharashtra’s Dharmabad Court against Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu, AP irrigation minister and 14 others in connection with an agitation held by TDP in 2010 against the Maharashtra govt opposing the construction of Babhali project.

— ANI (@ANI) 14 September 2018

गौरतलब है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में तब विपक्ष में रहे नायडू और अन्य को महाराष्ट्र में बाबली परियोजना के समीप विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पुणे में जेल में डाल दिया गया था।

दरअसल, वे इस आधार पर परियोजना का विरोध कर रहे थे कि इससे निचले हिस्से में लोग प्रभावित होंगे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था लेकिन उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी।

It is unfortunate that an arrest warrant has been issued against Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu. It appears that there is some conspiracy by Narendra Modi & Amit Shah: TDP spokesperson Lanka Dinakar pic.twitter.com/uKLderXKu3

— ANI (@ANI) 14 September 2018

कोर्ट द्वारा वॉरंट जारी किए जाने के बाद टीडीपी के प्रवक्ता लंका दिनकर ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी हुआ है। ऐसा लगता है कि इसमें नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की कोई साजिश है।‘

यहां बता दें कि चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि ‘बाबली परियोजना से निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।’