नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की टेलिकॉम कंपनी रिलायंस Jio इन्फोकॉम की वजह से केंद्र सरकार भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, जियो की वजह से मौजूदा केंद्र सरकार को लगभग 4400 करोड़ का घाटा हुआ है।

इस बात का खुलासा सरकार ने खुद संसद सत्र के दौरान किया। सरकार ने संसद में माना कि इससे उसके रेवेन्यू में लगभग 4400 करोड़ रुपए की कमी आ चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान टेलिकॉम सेक्टर से सरकार का रेवेन्यू लगभग 22 फीसदी घट गया है। सरकार ने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विसेज की बिक्री से होने वाली कमाई में कमी के चलते ऐसा हुआ है।

सरकार टेलिकॉम सर्विसेज की बिक्री से सर्विस प्रोवाइडर यानी टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर वसूलती है।

गौरतलब है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का सॉफ्ट लॉन्च 25 दिसंबर, 2015 को हुआ था और उसकी सेवाओं को पब्लिकली सितंबर, 2016 में लॉन्च किया गया था।

दूर संचार मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में लाइसेंस फी से सरकार का रेवेन्यू 18.12 फीसदी घटकर 10,670.6 करोड़ रुपए रह गया, जो 2016-17 के 13,032.9 करोड़ रुपए से लगभग 2360 करोड़ रुपए कम था।

वहीं 2017-18 में एसयूसी 29 फीसदी घटकर 4,983.75 करोड़ रुपए रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि के 7,048 करोड़ रुपए से 2050 करोड़ रुपए कम रहा था।

एसयूसी की गणना मोबाइल ऑपरेटर्स को आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा के आधार पर की जाती है। इस प्रकार 2016-17 की तुलना में 2017-18 में टेलिकॉम सेक्टर से सरकार के रेवेन्यू में लगभग 4400 करोड़ रुपए की कमी आई।