नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर चुकी है। जीत के बाद मोदी सरकार अपना पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश करेगी।

लेकिन बजट से पहले सरकार जनता से जुड़े ऐसे फैसले ले रही है जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI)स्‍कीम में बदलाव कर 3 करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में नियोक्ता (संस्‍था या कंपनी)और कर्मचारियों के कुल अंशदान को 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है।

सरकार के इस नए ऐलान के बाद नियोक्ता यानी कंपनी का अंशदान 3.25 फीसदी हो जाएगा। इससे पहले नियोक्ता को 4.75 फीसदी का अंशदान देना पड़ता था।

सरल भाषा में समझें तो कर्मचारी को ESI स्‍वास्‍थ्‍य बीमा के लिए पहले के मुकाबले 1 फीसदी कम योगदान देना होगा। सरकार के इस फैसले से 12.85 लाख नियोक्ताओं या कंपनियों को हर साल 5,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।

इसी तरह 3.6 करोड़ कर्मचारियों को सीधा फायदा होने की उम्‍मीद है। सरकार की घटी हुई दरें घटी हुई दरें इसी साल 1 जुलाई से प्रभावी होंगी।

बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 (ESI कानून)  के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ प्रदान करता है।

ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा प्रशासित है। ईएसआई कानून के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं।