नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि बीमा कानून (संशोधन) विधेयक पर राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा आगामी शीतकालीन सत्र में रपट पेश कर दिए जाने की संभावना है, जो सरकार के सुधारवादी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। जेटली ने सिटीबैंक निवेशक सम्मेलन में यहां यह घोषणा की।

विधेयक के कुछ प्रावधानों का कांग्रेस और वापपंथी पार्टियां विरोध कर रही हैं।

समिति से कहा गया है कि 24 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह के आखिरी दिन वह रपट पेश करे।

समिति में 15 सदस्य हैं। जिसमें से सात सदस्य विधेयक के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चंदन मित्रा समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति में कांग्रेस के तीन सदस्य हैं, जबकि एक-एक सदस्य समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और एआईएडीएमके के हैं। ये सभी कुछ निश्चित प्रावधानों के खिलाफ हैं।

यह विधेयक बीमा क्षेत्र में निजी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किए जाने के बारे में हैं। विधेयक अगस्त में प्रवर समिति के हवाले किया गया था।

विधेयक यदि राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है, तो सरकार इसे पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है।

लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसके पास सिर्फ 42 सदस्य हैं। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास राज्यसभा में कुल 57 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 69 सदस्य हैं।

विधेयक पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) ने सदन में पेश की थी। कांग्रेस का कहना है कि राजग ने इसमें कई संशोधन किए हैं। इसलिए इसकी गहराई से जांच करनी होगी।

संप्रग ने जब इसे राज्यसभा में पेश किया था, तब भाजपा ने इसका विरोध किया था।