नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। मंगलवार को घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन वादों को पूरे करने के लिए हमें दिल्ली के 2 करोड़ जनता की मदद की जरुरत पड़ेगी।

केजरीवाल ने मुताबिक मेनिफेस्टो में सभी तबको की बात की गई। बता दें कि आप के मेनिफेस्टों में किए गए कुछ वादे केंद्र सरकार की मदद के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं।

"हमारे पास घोषणा पत्र भी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी। हम दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे

भाजपा बताए कि दिल्ली के लोग उनको क्यों वोट दें और उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है?": @ArvindKejriwal#AAPManifesto pic.twitter.com/dtu9t1XeLe

— AAP (@AamAadmiParty) February 4, 2020

इसमें दिल्ली जन लोकपाल बिल, दिल्ली स्वराज बिल, सीलिंग से सुरक्षा, पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना अधिकार, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री, ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करना, भोजपुरी के लिए मान्यता, किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा है।

ये हैं मेनिफेस्टो में किए गए वादे

1) दिल्ली जन लोकपाल बिल

2) दिल्ली स्वराज बिल

3) राशन की डोर स्टेप डिलीवरी

4) 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा

5) देशभक्ति पाठ्यक्रम

6) युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा

7) मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की बात

8) यमुना रिवर साइड विकास

9) वर्ल्ड क्लास सड़कें

10) नए सफाइकर्मचारियों की नियुक्ति

11) सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा

12) रेड राज खत्म करने की बात

13) सीलिंग से सुरक्षा

14) बाजार और उद्योगिक क्षेत्रों का विकास

15) सर्किल रेट का युक्तिकरण

16) पुराने वैट मामला की एमनेस्टी सकीम

17) दिल्ली में 24×7 बाजार

18)अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे

19) पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक

20) अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमतिकरण और रजस्ट्री

21) ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए मानदंड सरल

22) भोजपुरी के लिए मान्यता

23) 84 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय

24) संविदा कर्मचारियों को नियमित करना

25) किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन

26) फसल नुकसान पर किसानों को 50 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा जारी

27) रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण

28) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा