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प्रादेशिक

मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में त्रिपुरा आगे

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अगरतला| त्रिपुरा ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्त वर्ष 2014-15 में प्रत्येक परिवार को 88 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा कर लगातार छठे साल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। एक कैबिनेट मंत्री ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। त्रिपुरा के ग्रामीण विकास मंत्री नरेश जमातिया ने यहां संवाददाताओं को बताया, “त्रिपुरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत पिछले छह सालों से औसतन सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है।”

उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2014-15 में त्रिपुरा ने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 88 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 40 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की है।”

मंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रपट का हवाले से कहा, “त्रिपुरा 2009-2010 से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।”

रपट के मुताबिक, त्रिपुरा के बाद 53 दिनों के ग्रामीण रोजगार के साथ महाराष्ट्र दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे (47 दिन), राजस्थान चौथे (45.71 दिन) और मेघालय पांचवे (46.42) स्थान पर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के तहत वित्त वर्ष में राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

केंद्र सरकार की एमजीएनआरईजीएस पर प्रदर्शन रपट के मुताबिक, देश भर की 249,542 पंचायतों में से 33,670 पंचायतों ने किसी भी श्रमिक को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया।

ये 33,670 पंचायतें ज्यादातर महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हैं।

जमातिया ने कहा कि त्रिपुरा व्यापार संवाददाताओं के जरिए एमजीएनआरईजीएस कामगारों को उनके घर के दरवाजे पर ही मेहनताना उपलब्ध करा रहा है।

उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के प्रयासों से दिव्य, भव्य अयोध्या में फिर से लौटने लगा ‘राम राज्य’

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अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से दिव्य और भव्य अयोध्या में एक बार फिर से रामराज्य लौटने लगा है। इसे भवगान श्रीराम की विशेष कृपा ही कहेंगे कि अयोध्या में ऑनलाइन की जाने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण हो रहा है। हर शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आई एक अक्टूबर की रिपोर्ट बता रही है, जिसमें जिले के 19 में से 18 थाने प्रदेश में पहली रैंक पर आए हैं। इसमें कोतवाली नगर टॉप पर है।

जनपद पुलिस ने आईजीआरएस यानि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर ऑनलाइन आने वाली जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में पहली रैंक प्राप्त की है। पिछले कई महीनों बाद यह मौका आया है, जब अयोध्या पुलिस को यह सफलता मिली है। एसएसपी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानेदारों को सराहते हुए फेहरिस्त में निचले पायदान पर मौजूद थाने को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया है। प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए आईजीआरएस पोर्टल की व्यवस्था तैयार की है। नियमानुसार, इस पोर्टल पर आने वाली ऑनलाइन शिकायत का 30 दिन के भीतर गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण करना होता है। समय समय पर इन शिकायतों से जुड़ा फीडबैक लखनऊ में बैठे आला अफसर लेते हैं। डिफाल्टर या असंतोष की स्थिति में शिकायतों को वापस लौटाया जाता है, ताकि उनका निस्तारण हो सके। जनपद में अक्टूबर माह में 19 थानों में तकरीबन 2700 शिकायतें आईजीआरएस पर हुई हैं। 100 फीसदी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है।

नगर कोतवाली नंबर वन

एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि आईजीआरएस के पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के मामले में कोतवाली नगर ने बाजी मारी है। इसके बाद सर्वाधिक शिकायतों को हल कर दूसरे नम्बर पर स्थान बनाने वाला थाना इनायतनगर है। बताया जाता है कि पुलिस में आई सभी ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण के लिए एक दारोगा मौके पर अवश्य जाता है। वहां से जीपीएस की तस्वीरें आती हैं, जिससे पता चलता है मामले को निपटाने में पुलिस दिलचस्पी दिखाती है।

रैंक वार थाना – प्राप्त शिकायतें व निस्तारण

1- कोतवाली नगर- 354
2- इनायतनगर- 297
3- अयोध्या कोतवाली- 272
4- कोतवाली बीकापुर- 243
5- महराजगंज- 241
6- रौनाही- 227
7- रुदौली- 209
8- गोसाईगंज- 160
9- तारुन- 156
10- खंडासा- 140
11- हैदरगंज- 133
12- कैंट- 112
13- कुमारगंज- 89
14- रामजन्मभूमि- 85
15- पटरंगा- 66
16- बाबा बाजार- 61
17- मवई- 59
18- थाना महिला- 48
19- पूराकलंदर- 324

नोट- थाना पूराकलंदर ने ऑनलाइन शिकायत पत्र देखने में देरी लगाई। इस कारण उसकी रैंक बहुत गिर गई है।

क्‍या है आइजीआरएस

एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि आईजीआरएस जनसुनवाई के लिये एक आनलाइन माध्यम है। इस माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने के लिये कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है‌। पीड़ित व्यक्ति इसके पोर्टल पर आनलाइन शिकयत दर्ज कराता है। संबंधित विभाग उसकी जांच कराकर निस्तारण कराने का प्रयास करता है। इस माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत पर जवाबदेही भी रहती है। शिकायत की हर स्थित से शिकायतकर्ता को जानकारी भी मिलती है।

प्रत्‍येक माह होती है शासन स्‍तर पर समीक्षा

आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि जनसुनवाई के इस पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायतों के निस्तारण की प्रत्येक माह शासन स्तर पर समीक्षा होती है। आईजीआरएस पर दर्ज कराई गई शिकायतों के निस्तारण का फीडबैक लेते हुए शासन के मानकों के हिसाब से पीड़ित संतुष्ट है या असंतुष्ट, इसकी समीक्षा करके रैंक जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी अयोध्या के सभी थाने हमेशा अग्रणी रहें।

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