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CJI यूयू ललित अगले महीने होंगे रिटायर, कौन होगा अगला मुख्य न्यायाधीश?
![यूयू ललित](https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2022/10/CJI-UU-Lalit.jpg)
नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल अगले महीने 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसी के साथ अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि उनके बाद इस पद को कौन संभालेगा। खबर है कि सरकार ने उनसे नाम भी पूछे हैं।
सरकार अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए तैयार है। इस सप्ताह या अगले सप्ताह की शुरुआत में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तक जो प्रक्रिया चली आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए एक पत्र लिखते हैं।
बता दें कि न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सबसे वरिष्ठ जज हैं। परंपरा के अनुसार, सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम सरकार को बताते हैं। अगर इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 50वें सीजेआई बनेंगे।
उच्च न्यायालयों में भी होगी जजों की नियुक्ति
देश में न्यायालयों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 153 जजों की नियुक्ति की गई है। सूत्रों ने आने वाले दिनों में और नियुक्तियों के संकेत दिए हैं।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की गई। यह पता चला है कि सरकार जल्द ही बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन करने पर भी विचार करने के लिए तैयार है।
यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्य क्षमता 30 जजों की हो जाएगी। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत के लिए स्वीकृत पद 34 हैं।
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राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शुरू की नई योजना, अब इन परिवारों को घर बैठे मिलेगा राशन
![](https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/20231212294L.jpg)
जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने सोमवार से अनूठी पहल शुरू की गई है। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के हो अथवा निःशक्त हैं, जो राशन लेकर आने में असमर्थ हैं, उन्हें अब घर बैठे राशन मिलेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार या उसकी ओर से नामित व्यक्ति चयनित परिवार को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति वितरण के दौरान पोस मशीन, वेट मशीन तथा अन्य आवश्यक सामान साथ लेकर जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के कुल 8 लाख 56 हजार 422 राशन कार्ड धारक हैं। ऐसे राशन कार्ड धारक जिनमें कम से कम एक व्यक्ति दिव्यांग है और अन्य सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम है उनकी संख्या 9 हजार 756 है।इस तरह कुल 8 लाख 66 हजार 178 परिवार ऐसे हैं, जिनको घर बैठे राशन उपलब्ध होगा।
उन्होंने बताया कि दुकानदार को एक से दो राशनकार्ड पर 80 रुपए, तीन से पांच राशन कार्ड पर 200 रुपए, छह से दस पर 300 रुपए और दस से अधिक राशन कार्ड पर 320 रुपए कमीशन दिया जाएगा।उन्होंने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वृद्ध व दिव्यांग परिवारों की सूची दुकानदार को दें। इसके अलावा होम डिलीवरी के माध्यम से वितरण के सत्यापन के बाद कमीशन राशि दुकानदार को उपलब्ध करवाने की आवश्यक व्यवस्था कराई जाए। जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की इस अनूठी पहल पर 26 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इसमें 20 करोड़ रुपए उचित मूल्य दुकानदारों का कमीशन भी शामिल है।
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