प्रादेशिक
हिमाचल प्रदेश: कंडाघाट में बादल फटने से सात की मौत, मंडी में कई लापता
शिमला। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। सोलन जिले में रविवार देर रात बादल फटने से बाढ़ के साथ आए मलबे में दो मकान और एक गौशाला बह गई। बादल फटने की इस घटना में पांच लोगों को मौत हो गई, जबकि तीन लापता हैं, टीम ने पांच लोगों को बचा लिया है। इसके अलावा भूस्खल के चलते कई हाईवे और सड़कें बंद हो गई हैं।
जानकारी के अनुसार, पुलिस नियंत्रण कक्ष सोलन को मिली सूचना के अनुसार, गांव जादोन डाकघर में बादल फटने की घटना हुई। इससे दो मकान और एक गोशाला बह गई। जडौण गांव में रती राम और इसके बेटे हरनाम के दो मकान भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें सात लोगों की मौत हो चुकी है। चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं।
मृतको में हरनाम (38), कमल किशोर (35), हेमलता (34), राहुल (14), नेहा (12), गोलू (8), रक्षा (12) शामिल हैं। एक महिला कान्ता देवी की टांग टूट गई है। उसे उपचार के लिए भेजा गया है। जबकि पांच लोग ठीक हैं। एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने यह जानकारी दी। इसके पड़ोस के गांव जाबल में गौशाला गिरने से पांच पशु मर गए।
शिमाल के लाल कोठी में भूस्खलन से कुछ लोगों के दबने की आशंका है। इसके अलावा, सोलग के पास दाड़ला मोड़ से बैरी रोड बंद हो गया है। रविवार को ट्रैफिक दाड़ला मोड़ से नवगांव बैरी बरमाना घागस डायवर्ट किया था। अब नवगांव बैरी सड़क भी सोलग के पास बंद है। लहासा गिरने से मार्ग बाधित हुआ है। वाहन चालकों को खारसी से जब्बलपुल लिंक रोड से घागस पहुंचना पड़ेगा।
धर्मशाला शिमला रोड अभी तक दगसेच के पास बंद है। घुमारवीं विधानसभा के तलवाड़ा के ढटोह गांव में बड़ा भूस्खलन हुआ है। प्रशासन ने कुछ घर खाली कराए हैं। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के ब्याड के पास एक कार पानी के तेज बहाव की चपेट में आई। गाड़ी में सवार तीन लोगों में से दो को पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया।
कार ड्राइवर बहा
ड्राइवर तेज बहाव में बह गया। उसको ढूंढने के प्रयास लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में गाड़ी के फंसने के बाद ड्राइवर गाड़ी की छत पर चढ़ गया था। जहां से फिसलने के बाद पानी के तेज बहाव में बह गया। स्थिति का जायजा लेने के लिए बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल मौके पर पहुंच गए हैं।
शिमला शहर का हाल
अड्डा विला पार्किंग चितकारा पार्क रोड ब्लॉक के पास भूस्खलन हो गया है। शिमला शहर में शोघी-मेहली सड़क अवरुद्ध है। फागली-खलिनी सड़क लालपानी पुल पर बंद है। एडवर्ड स्कूल के पास हिमलैंड-बैम्ब्लो रोड अवरुद्ध है। विकासनगर-छोटा शिमला मार्ग भी बंद हो गया है। सीआईडी कार्यालय पर विकासनगर-पंथघाटी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। टूटीकंडी से आईएसबीटी सड़क द्विभाजन पर अवरुद्ध है।
मंडी की मझबाड़ पंचायत में बादल फटा
मंडी की मझबाड़ पंचायत में बादल फटा है। दो आदमी मलबे में दब गए हैं, जबकि यहां कुछ लापता हैं। जिनकी तलाश जारी है। यहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। घुमारवीं के तियूनखास तियूड़ी गांव में रात को भूस्खलन हो गया। इसको लेकर लगभग 11 परिवारों के घर खाली करवाए गए हैं।
IANS News
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन का होगा विस्तार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई मंत्री परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। को भी मंजूर कर लिया गया है। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं इसके अलावा प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तारीकरण के लिए सीड कैपिटल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। साथ ही साथ चित्रकूट में 800 मेगावॉट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए धन आंवटन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। यह फैसला कानपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
एक्वा मेट्रो लाइन का होगा विस्तार
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को लोकभवन में मीडिया को बताया कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 17.435 किमी लंबी सेक्टर 51 नोएडा स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार के संबंध में मंत्रीमंडल द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें 394 करोड़ रुपए भारत सरकार और 394 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से खर्च किये जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत धनराशि नोएडा और 60 प्रतिशत धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
कानपुर विकास प्राधिकरण में जुड़ेंगे 80 गांव
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्री परिषद् ने कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव जोड़ने का फैसला लिया है। कानपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत लिया गया है। वहीं इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरी क्षेत्रों के विस्तार के लिए 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया था। इसमें 9 विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को भूमि खरीद के लिए 50 प्रतिशत पैसा दिया जा रहा है। इसके तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरण को 14 योजना में सीड कैपिटल के रूप में 4164.16 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गयाा है। इस वित्तीय वर्ष में इसके अंतर्गत 1285 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है।
यूपी में बनेगा गारंटी रिडम्प्शन फंड
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा अवस्थापना, सहकारिता और ग्राम विकास जैसे विभागों को विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और कैग की गाइडलाइन्स के अनुसार यूपी में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का निर्णय लिया गया है। जिससे कि, कोई भी विभाग अगर डिफाल्ट होता है तो फंड से भुगतान किया जा सके। देश के 19 राज्यों में इस फंड का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपए की गारंटी ली है। इस फंड में 8,170 करोड़ रुपए रखने फैसला लिया जाएगा। साथ ही हर वर्ष बजट में 1,634 करोड़ रुपए का प्राविधान इस फंड के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग डिफाल्ट नहीं है।
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर
वित्तमंत्री ने बताया कि सेंट्रल एक्ट में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का फैसला मंत्री परिषद् द्वारा किया गया है। इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से निकालकर वैट में डाला गया है। इससे यूपी का राजस्व बढ़ेगा। अबतक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 50 परसेंट राजस्व यूपी को मिलता था, जबकि इस फैसले के बाद 100 प्रतिशत राजस्व लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में शराब के दामों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
620 करोड़ रुपए से सौर ऊर्जा को मिलेगी और ताकत
नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि बुंदेलखंड सौर ऊर्जा के बहुत बड़े पोटेंशियल के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्तमान में 4 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वयन के अलग-अलग स्तर पर हैं। फिलहाल चित्रकूट में 800 मेगावॉट की परियोजना निर्माणाधीन है। इससे निकलने वाली ऊर्जा की निकासी भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के जरिए की जाएगी। इसके लिए 400/220 केवी और 500 एमवीए की दो लाइनें बनाई जाएंगी। इनके लिए मंत्रीपरिषद् से मंजूरी मिल गई है। इसकी लागत 619.90 करोड़ रुपए होगी। इससे सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाएंगी। भारत सरकार इसमें सहायता दे रही है। इसमें 33 प्रतिशत यानी 204.57 करोड़ रुपए भारत सरकार कैपिटल ग्रांट के रूप में देगी। वहीं 20 प्रतिशत यानी 23.98 करोड़ रुपए राज्य सरकार पूंजी इक्विटी के रूप में लगाएगी। साथ ही 47 प्रतिशत यानी 291.35 करोड़ रुपए जर्मनी की संस्था केएफडब्ल्यू से लोन लेकर इसको कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने मंजूर किये हैं, जिसके तहत ये कार्य भी हो रहा है।
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