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उत्तर प्रदेश

अपराधियों के लिए वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है: कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार

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Acting DGP Prashant Kumar press conference

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लखनऊ। उप्र के नवनियुक्त कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि इस पद के लिए मुझे उपयुक्त मानते हुए शासन ने जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए माननीय सीएम का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं और हमारी यूपी के टीम भावना के रुप में काम करेगी। कानून का राज संवैधानिक दायित्वों को हम पूर्ण करेगे।

आज आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में प्रशांत कुमार ने कहा यूपी का बल 1831 में सृजित हुआ था, उसके बाद अनेकों चुनौती पूर्ण काम हमारे वीर साथियो ने किया है। वर्तमान सरकार की अपराधियो के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रही है।

उन्होंने कहा मुझे पहले भी कई जिम्मेदारी दी गई थी। हमने अपराध अपराधियो पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है। किसी भी प्रदेश की प्रगति सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षों में अपराध में कमी आई है।

DGP ने कहा बाहर से आने वाले निवेश में तेजी आई है, ग्लोबल ई वेस्टर्स समिट 40 करोड़ के एमओयू साइन हुए है, जिससे रोजगार का सृजन बढ़ेगा। 2001 से 2017 से जितना विदेशी निवेश आया था, उससे 4 गुना निवेश 2019 से 2023 तक निवेश आया है।

उन्होंने कहा 2023 का जो डेटा जारी हुआ था, यूपी की पॉपुलेशन लगभग देश का 16.99% है। 16 राज्य ऐसे है जो अपराध में हमसे आगे हैं। मर्डर केस में 28वां नम्बर यूपी का है। पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था बिगड़ने नही दी गई।

उन्होंने यह भी कहा पिछले कुछ वर्षों में भर्तियां की गई वह पारदर्शी है। लगभग 1 लाख भर्ती प्रचलित है। यह पहली बार हुआ है कि किसी भी भर्ती में कोई प्रश्न चिन्ह नही उठा है। सीएम की महत्वाकांक्षी योजना है।

पिछले कुछ महीनों में भाग ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 25हजार आरोपियो को दंडित कराया है। आने वाले समय मे प्रोटेक्टिव पुलिसिंग की ओर कदम बढ़ा रहे है। तकनीकी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिंजेस पर काम कर रहे है।

हाल में यूपी 112 में 3200 चार पहिया वाहन व 1600 दो पहिया वाहन बेड़े में शामिल करेगे। 10 लाख 49 हजार कैमरे ऑपरेशन के तहत लगाए है, जिनसे घटनाओ के अनावरण में कभी मदद मिल रही है।

अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर का उद्घाटन के समय पुलिस द्वारा सभी विभागों से सामंजस्य बनाकर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। आने वाले समय मे साइबर क्राइम पर जोर देते हुए इन हाउस लोगो को ट्रेनिंग दे रहे है।

एक माह पूर्व 57 सायबर थानों के गठन शासन द्वारा किया गया है, जिसका संचालन शुरू हो गया है प्रत्येक जिले में सायबर थाने है। आने वाले कुछ माह में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा की तैयारी कर ली गई है

2025 में महाकुम्भ का आयोजन होगा। इसके लिए विभागीय स्तर से तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भाई चारा बना रहे हमारे स्तर से हम बैठके कर रहे है। हमारे लोग पूरी तरह से एलर्ट है कोर्ट के आदेश पर काम किया जा रहा है।

पूर्व में caa nrc व किसान आंदोलन के समय भी हमने वार्ता की थी। उसी का नतीजा रहा कि यहां घटनाएं कम हुए। सोशल मीडिया के लिए हमारी टीमें 24 घंटे 365 दिन काम करती है। कोई ऐसा पोस्ट आता है उसका रिप्लाई 5 से 7 मिनट में देते है। यूपी पुलिस ऐसी पुलिस है जिसके फॉलोवर देश मे सभी पुलिस से ज्यादा है।

IANS News

‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ को गति देगी योगी सरकार, हर जिले में होगी 7 कर्मियों की भर्ती

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लखनऊ। योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ को एक नई गति दी जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई राहें खुल रही हैं। योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रदेश भर में जिलास्तर पर निर्धारित 07 कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे आगामी एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ (HEW) और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ (PMMVY) जैसी योजनाओं को मजबूती से लागू कर, राज्य सरकार महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर है। ‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ को लेकर भारत सरकार द्वारा 2022 में जारी नई गाइडलाइन्स को अपनाते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों में सेवा केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। योगी सरकार ने HEW के माध्यम से महिलाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के बारे में जानकारी देने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया है। HEW कर्मियों को कौशल विकास, लैंगिक समानता, और घरेलू हिंसा से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

HEW कर्मियों की नियुक्ति में अपनाई जाएगी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया

HEW योजना में जिलास्तर पर निर्धारित 07 कर्मियों की भर्ती की जानी है। योगी सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए HEW और PMMVY कर्मियों की नियुक्ति में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया अपनाई है। इन कर्मियों की भर्ती में पूर्ववर्ती महिला शक्ति केंद्र योजना तथा प्रधानमंत्री मात्र वन्दन योजना के अंतर्गत कार्य कर चुके कर्मियों को योग्यता व पात्रता के अनुरूप प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यह प्रक्रिया जेम (GEM) पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे नियुक्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके साथ ही, कर्मियों को उनके कार्य के लिए मानदेय का भुगतान जिला स्तर पर किया जाएगा।

महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का रखा जा रहा ध्यान

प्रदेश में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 2017 से 2024 तक ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ (PMMVY) का संचालन किया गया। मार्च 2024 से इस योजना को बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।

PMMVY के माध्यम से महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है। इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ हुआ है, जिससे उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। योगी सरकार ने इस योजना को लागू करने में पारदर्शिता और कुशलता का विशेष ध्यान रखा है, ताकि हर लाभार्थी तक इसका लाभ पहुंचे।

एक महीने के भीतर भर्ती HEW कर्मियों के भर्ती का लक्ष्य

योगी सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, इन योजनाओं का कार्यान्वयन बेहद प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। विशेष रूप से, महिला शक्ति केंद्र (MSK) योजना के अंतर्गत कार्य कर चुके कर्मियों को प्राथमिकता देकर योजनाओं में निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, केवल एक महीने के भीतर सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से कर्मियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के माध्यम से योगी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में जुटी है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों में इन योजनाओं के साथ-साथ अन्य पहलें भी शामिल हैं, जैसे कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। योगी सरकार का यह प्रयास महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

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