संयुक्त राष्ट्र | बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद का चुनाव जहां अगले वर्ष आयोजित होने वाला है, वहीं भारत ने बान की-मून के उत्तराधिकारी का चयन सार्वजनिक तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कराने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक कुमार मुखर्जी ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर विचार करते हुए एक समिति को बताया कि सुरक्षा परिषद को महासभा में एक नहीं बल्कि कई उम्मीदवार पेश करने चाहिए और महासभा उस उम्मीदवार को दो-तिहाई बहुमत से चुने। अब तक के हुए चुनावों में सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार रखने वाले पांच स्थायी सदस्य किसी उम्मीदवार पर सहमति जताते हैं और फिर महासभा उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में वोट करता है। वहीं व्यावहारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं होता और महासभा सामान्य रूप से स्थायी सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त उम्मीदवार का चुनाव करती है।

1946 में महासभा के प्रस्ताव में ‘वांछित’ रूप से इस प्रक्रिया की अनुशंसा की गई थी, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। मुखर्जी ने कहा कि इस प्रस्ताव में संशोधन होना चाहिए और उन तथ्यों को शामिल करना चाहिए जो उन्होंने पेश किए हैं। मुखर्जी ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीयता और प्रदर्शन दोनों के लिहाज से गंभीर परीक्षा का सामना कर रहा है। बान के उत्तराधिकारी के चुनाव ने हमें संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के हित में और विशेषकर महासभा की प्राथमिकता के लिए महासचिव के मौजूदा चयन प्रक्रिया में सुधार और बदलाव का अवसर दिया है।” भारत के लिए आगामी चुनावी अपने अभियान को आगे बढ़ाने का अवसर है, जो कि सुरक्षा परिषद में केंद्रित शक्तियों के विरोध से संबंधित है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की आवश्यक योग्यता के बारे निष्पक्ष रूप से उल्लेख करना चाहिए और इसमें उद्देश्य तथा चार्टर के सिद्धांत से संबंधित प्रतिबद्धता, विशाल नेतृत्व, प्रशासन तथा कूटनीतिक अनुभव भी शामिल होने चाहिए। मुखर्जी ने कहा कि इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर परिवर्तन तथा लैंगिक समानता की भी बात शामिल की जाए।