नई दिल्ली। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच चल रहे पॉवर गेम में केंद्र सरकार ने नया पैंतरा फेंका है। एक बड़े अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) का नियंत्रण सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर एलजी को देने की तैयारी की जा चुकी है। दरअसल एसीबी दिल्ली पुलिस की एक शाखा है जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अमल का काम करती है। दिल्ली पुलिस की ये ब्रांच सीएम को रिपोर्ट करती है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र के इस फैसले को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम उठाकर केंद्र असंवैधानिक दादागीरी दिखा रही है। सरकार उपराज्यपाल से जो कुछ करा रहा है वो ठीक नहीं है।

दिल्ली में एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक कानून पर अमल का काम करती है। उस पर अधिकार को लेकर केंद्र, केजरीवाल में काफी समय से तनातनी रही है। केजरीवाल के पहली बार सीएम बनने पर एसीबी ने ही केसी बेसिन गैस के मुद्दे पर रिलायंस के मुकेश अंबानी, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो का कंट्रोल सीएम केजरीवाल के पास है लेकिन अब रिपोर्ट के अनुसार एलजी नजीब जंग खुद आदेश जारी करके एसीबी को अपने तहत ला सकते हैं।

जिसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि संविधान को बदले बिना उपराज्यपाल नजीब जंग को अधिकार नहीं मिल सकते। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एसीबी का नियंत्रण एलजी के पास क्यों जाना चाहिए? वह भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहे लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार रोका है। जब सब कुछ एलजी ही करेंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया जाना चाहिए। सिसोदिया ने कहा है कि, केंद्र सरकार एलजी से जो काम करा रही है, वो सब ठीक नहीं है।