उत्तराखंड
सीएम धामी ने देहरादून में कुल 188.07 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चार जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, दो ‘ऑटोमेटेड पार्किंग’ और एक भूतल पार्किंग सहित देहरादून में कुल 188.07 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देहरादून शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से दो ‘ऑटोमेटेड पार्किंग’ और एक भूतल पार्किंग बनने से लोगों को यातायात जाम से राहत मिलेगी व समय और संसाधन की भी बचत होगी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत देश के पांच सबसे अच्छे शहरों में देहरादून को शामिल किए जाने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को वायु प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के संकल्प के साथ शहर में चार ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन’ का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि सात अन्य स्थानों पर भी ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन’ स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। धामी ने कहा, ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन’ के माध्यम से एक ओर जहां शहरवासियों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार से चलाए गए तीन बचाव एवं पुनर्वास वाहन शहर में भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं।
इस संबंध में उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ‘स्मार्ट टॉयलेट्स’ और ‘स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट’ की शुरुआत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करने के साथ ही शहर में लैंसडाउन चौक पर 650 पाठकों की क्षमता वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है जबकि शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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