नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधान मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकता है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने एक जून को इस मामले में मियाद से जुडे पहलू पर गौर किया और देखा कि क्या इसका संज्ञान लिया जा सकता है। इन बिन्दुओं पर दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब यह कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में आगे सुनवाई करे या नहीं। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ यह शिकायत स्वतंत्र लेखक अहमेर खान ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान खान के वकील ने कोर्ट मे कहा था कि ईरानी ने लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव से पहले अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरते समय आयोग में तीन हलफनामे दायर किए और अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में अलग-अलग ब्यौरा दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों हलफनामे में अलग-अलग जानकारी दी गई। एक हलफनामे में स्मृति ने कहा कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ

कारस्पान्डन्स से बीए किया जबकि 11 जुलाई 2011 को गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए एक अन्य हलफनामे में उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता डीयू के स्कूल आफ कारस्पान्डन्स से बीकाम पार्ट वन है।

याचिका में आरोप लगाया गया है, उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की ओर से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत अपराध की बात स्पष्ट करती है।