नई दिल्ली। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के हेड एमके मीणा व अतिरिक्त आयुक्त एसएस यादव के बीच शाखा के दफ्तर में हुई कहासुनी के बाद दिल्ली सरकार ने मीणा की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी, जिसमें कहा जाएगा कि एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर के पद का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार कोर्ट में यह बात रखेगी कि जब ऐसे किसी पद का प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसे में एसीबी में ज्वाइंट पद पर मुकेश मीणा की नियुक्ति गैरकानूनी और असंवैधानिक है। दरअसल मीणा व यादव के बीच विवाद तब शुरू हुआ था, जब 8 जून को उपराज्यपाल नजीब जंग ने मीणा को एसीबी प्रमुख नियुक्त किया था, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रमुख के रूप में अतिरिक्त आयुक्त एसएस यादव को चुना था। दो खेमों में बंटे अधिकारियों के बीच खींचतान बुधवार शाम तब चरम पर पहुंच गई, जब मुकेश मीणा ने एसएस यादव को बुलाया और एफआईआर बुक के विषय में बात की। इस बीच दोनों अधिकारियों के बीच बहस हो गई। दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई और नौबत यहां तक आ गई कि दफ्तर खाली कराने की आशंका को लेकर यादव ने सतर्कता निदेशक को पत्र लिखा। एसएस यादव ने पुलिस आयुक्त और उपराज्यपाल को भी पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत करवाया। यादव ने पत्र में दिल्ली पुलिस से नजदीकी का हवाला देकर मीणा की तरफ से जबरदस्ती ऑफिस खाली कराने का अंदेशा जताया है।

दूसरी ओर मुकेश मीणा ने अपना पक्ष रखने के लिए उपराज्यपाल से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री को गोपनीय चिट्ठी लिखकर हालात से अवगत करवाया।

इस विवाद के बाद ही केजरीवाल सरकार ने मुकेश मीणा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। याचिका में दिल्ली सरकार ये दलील भी देगी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले ही एसीबी में हवाला के आरोपों की जांच चल रही हो, वो व्यक्ति कैसे एसीबी में तैनात हो सकता है।