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नेशनल

ललित मोदी प्रकरण पर लोकसभा में हंगामा

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नई दिल्ली| लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के संबंध को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने ललित मोदी प्रकरण तथा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्ष मंडल (व्यापमं) घोटाले को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और वीरप्पा मोइली ने ललित प्रकरण पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया।सदन में भारी हंगामे के बीच कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ घंटे पहले ट्वीट कर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक घोटाले में आरोपी पार्टी के अन्य नेता को कूटनीतिक पासपोर्ट दिलवाने के लिए उन पर जोर डाला था।सुषमा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा था, “कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बगरोडिया को कूटनीतिक पासपोर्ट दिलाने का मुझ पर दबाव बना रहे थे।”उन्होंने लिखा, “मैं सदन में उस वरिष्ठ नेता के नाम का खुलासा करूंगी।”

नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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