लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश के साढ़े पांच हजार से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने के निर्णय पर मुहर लग गई। यूपी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी देने के साथ ही कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन किए गए। इसके साथ ही बैठक में फैसला हुआ कि अब प्रदेश में किसी भी जगह पर बैट्री चालित रिक्शा पर कोई वैट नहीं लगेगा।

यूपी कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा तोहफा राज्य के संविदा कर्मियों को मिला, जिनके रेगुलर होने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। गौरतलब है कि आगामी 14 अगस्त से विधान मंडल का सत्र शुरू होना है जिसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। मंगलवार को हुई बैठक में 1991 से 1996 तक के संविदा कर्मियो को नियमित करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय से साढ़े पांच हजार से अधिक संविदा कर्मियो को लाभ मिलेगा। बैठक में रजिस्टर्ड रिक्शा चालक को ई-रिक्शा देने के फैसले के साथ-साथ कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

यूपी कैबिने बैठक में हुए अहम फैसले इस प्रकार हैं :

राज्य के लिए अनुपूरक बजट की मांगों को मंजूरी

5500 से ज्यादा संविदा कर्मचारियो को रेग्युलर करेगी सरकार

नगर पालिका सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर

सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1900-4200 ग्रेड पे मंजूर

फिल्म ‘दृश्यम’ को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया

बेगम अख्तर पुरस्कार की शर्तो में संशोधन हुआ

आयुर्वेद यूनानी डॉक्टर भी एलोपैथ की प्रैक्टिस करेंगे

परिवहन अधिकारियो की सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर

पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर

सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन

दरोगा,इंस्पेक्टर सेवा नियमावली मे संशोधन को मंजूरी

बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीतापुर, हमीरपुर और आगरा की घटना दुःख जताते हुए घटना की जांच कराये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवारों की मदद करेंगे और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।