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विधानसभा में लोकायुक्त नियुक्ति संसोधन विधेयक पेश, विपक्ष हमलावर

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लखनऊ ।  यूपी में नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अखिलेश सरकार और राजभवन के बीच अब नया मोड़ आ गया है। सरकार द्वारा चार बार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भेजे गए नाम की फाइल को राजभवन से आपत्तियों के बाद वापस भेजने के बाद अब सरकार ने विधानसभा में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए संसोधन विधेयक पेश किया है जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है।

भाजपा के नेता विधानमंडल दल सुरेश खन्ना ने सरकार के इस पैंतरे को चौंकाने वाला बताते हुए कहा की पहले की प्रक्रिया में क्या कमी थी और उसके क्या दुष्परिणाम थे जो की संसोधन विधेयक पेश किये गया है। वहीं प्रदीप माथुर नेता विधानमंडल दल कांग्रेस ने इस मामले का विरोध करते हुए सदन से बहिस्कार करने की बात कही। जबकि बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा है की वो लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर तो पक्ष में है लेकिन संशोधन विधेयक के विरोध में है और सरकार अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रही है। इससे पहले भी लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी है।
हालांकि सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री अम्बिका चौधरी ने कहा है की इस संसोधन विधेयक में सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का एक नया नाम जोड़ा गया है।लिहाज़ा विपक्ष का आरोप गलत है फिलहाल काफी समय तक जंग के बाद अब सरकार ने नया पैतरा खेल दिया है। अब देखना ये होगा की अखिलेश के इस पैतरे से सूबे के शियाशी माहौल में गर्माहट होती है।

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हरियाणा के सफाईकर्मियों का वेतन बढ़कर होगा 26-27 हजार, सीएम नायब सैनी ने किया एलान

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाईकर्मियों का वेतन बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50 प्रतिशत सफाई ठेके सफाई मित्रों व उनके समूहों को ही दिए जाएंगे। उससे बाहर नहीं जाएंगे।

सफाई कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी किया है। सफाई कर्मियों का वेतन 16 से बढ़ाकर 26 से 27 हजार करने का संकल्प सरकार ने लिया है।

सीएम ने कहा कि ये भी निर्णय लिया है कि सफाईकर्मियों की डयूटी पर मृत्यु होने पर पांच लाख, सीवरेज में काम करते हुए दुर्घटना होने पर दस लाख बीमे का प्रावधान किया है। पांच हजार से अधिक एजेंसी कर्मियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए थे।

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