नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने में अब ज्यादा देर नहीं होगी। यह बस समय की बात है।

जेटली ने यहां कहा, “जब विधेयक को मतदान के लिए रखा गया, तो मैंने इसे आगे बढ़ते देखा।” जेटली ने पिछले सप्ताह कहा था कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार जीएसटी विधेयक को पारित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जेटली ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार की दिशा में अब तक हुई प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि कर मामलों में उन्हें विरासत में मिले कई मसले सुलझा लिए गए हैं।

जेटली ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम ‘नेशनल स्ट्रेटजी डे आन इंडिया’ में ये बातें कहीं। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि इससे संबंधित विधायी कार्यो को पूरा कर लिया गया है। इसके मूल विचार के खिलाफ किसी को कोई विरोध भी नहीं है। निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश पर जोर देना होगा। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। निजी क्षेत्र जल्द ही निवेश के इस चक्र का हिस्सा बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजमार्ग और रेलवे जैसे क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है क्योंकि इन क्षेत्रों में सुधार का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर अच्छा पड़ता है। जेटली ने कहा कि सरकार निजी-सार्वजनि क्षेत्र की साझेदारी के कानूनी ढांचे को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में काफी सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में एक समस्या बिजली क्षेत्र को लेकर है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां अलाभकारी हो चुकी हैं और बिजली बनाने वाली कंपनियों से बिजली नहीं ले पा रही हैं। इस मसले को हल करने की कोशिश हो रही है।