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मप्र : अस्पतालों में 8000 चिकित्सकों, कर्मचारियों की कमी

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भोपाल| मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा किया है। मंत्री ने यद्यपि यह बात भी स्वीकार की कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सात से आठ हजार चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और कर्मचारियों की जल्द ही भर्ती की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों का सोमवार को मीडिया के सामने ब्यौरा देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की नि:शुल्क जांच हो रही है, दवाएं दी जा रही हैं। यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों और संस्थागत प्रसव के मामलों में इजाफा हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा गया कि यदि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और आम जनता का इनके प्रति भरोसा बढ़ा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री और अधिकारी निजी अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं, इस पर उनका जवाब था कि किसी को सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

स्वास्थ्य मंत्री मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया कि राज्य में चिकित्सकों व पारा मेडिकल कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक राज्य में पांच हजार चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं पारा मेडिकल कर्मचारियों को 24 तरह की दवाओं का प्रशिक्षण दिया गया है।

मंत्री से जब पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी शिविर के दौरान संक्रमण और अमानक दवाओं के इस्तेमाल से हुई महिलाओं की मौत के मामले से राज्य सरकार ने क्या सबक लिया, तो उन्होंने अजीबो गरीब जवाब दिया।

मंत्री का कहना था कि उन्हें किसी से सबक लेने की कतई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “हम तो एहतियात बरतते ही हैं। छत्तीसगढ़ में अमानक पाई गई सिप्रोसिन 500 मध्य प्रदेश में अमानक नहीं पाई गई है, इसलिए यहां उसका इस्तेमाल किया गया।”

हाल ही में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में 147 दवाओं के अमानक पाए जाने का खुलासा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री यद्यपि यह मानने को तैयार नहीं हैं कि राज्य में एक भी दवा अमानक पाई गई है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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